जा“चबुझ आयोग ऐन, २०२६ को,–
(१) दफा ३ को उपदफा (१ं) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ ः–
“(१) नेपाल सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०६ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा न्याय परिषद्स“ग
परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई वा न्यायाधीशलाई र धारा ११० को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा
पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई खटाई आयोग गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्ति समेत रहेको हुन सक्नेछ र
एकभन्दा बढी सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।”
(२) दफा ४ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ ः–
“(२) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आयोगले  जा“चबुझको काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकार समक्ष आÇनो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।”
(३) ठाउ“ ठाउ“मा रहेको “अधिराज्य” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।